कृष्ण सिंह साउद, दार्चुला । कर प्रणालीमा न्याय र सुशासन: विलासितामा कडाइ, चुलोमा सहुलियत: गर्नुस्। १०० रुपैयाँ माथिमा कर आपत्तिजनक छ! ​नेपालको कर प्रणालीलाई बलियो बनाउनु देशको अर्थव्यवस्था सुधारको मेरुदण्ड हो। तर, कर संकलनको नाममा “जनतालाई दमन गर्ने नभई सबैलाई दायरामा ल्याउने” नीति हुनुपर्छ। पछिल्लो समय १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार कर लगाउने विषयमा भइरहेको बहसले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

​१. उत्पादन र बजार सन्तुलनबिनाको कर: एक चुनौती

​१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित देखिए पनि यसलाई लागू गर्नुअघि सरकारले केही आधारभूत कार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? उपभोग्य वस्तुमा हामी कति आत्मनिर्भर छौँ? र बजारभाउ नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति कस्तो छ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। बजारमा मूल्यवृद्धिको डमाडोल अवस्था रहँदा, उत्पादन नबढाई सिधै स-साना वस्तुमा भन्सार लगाउनु भनेको “सामान्य जनताको चुलोमा धावा बोल्नु” सरह हो।

​२. ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन?

​देशको कर प्रणालीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र छली हुने क्षेत्र भन्सार र ठूला करदाताकै क्षेत्र हो। विडम्बना के छ भने, जसको कारोबार करोडौँ र अर्बौँमा छ, उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा कर छुट वा मिनाहा दिने गरिन्छ। तर, दैनिक गुजारा गर्ने सामान्य नागरिकले भने चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्छ। यो असमान कर प्रणालीले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर बनाउँछ। ठूला करदातासँग कडाइका साथ कर असुलउपर गर्नु नै सुशासनको पहिलो शर्त हो।

​३. वित्तीय पारदर्शिता र बैंकिङ प्रणाली

​करलाई व्यवस्थित गर्न सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिनुपर्छ। जबसम्म व्यक्तिको वास्तविक आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा वैध माध्यमबाट हुँदैन, तबसम्म कर छली रोक्न सम्भव छैन। राज्यले नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, तर त्यसको आधार पारदर्शी र कानुनी हुनुपर्छ।

​४. सुशासन र उत्तरदायित्व

​कर प्रणाली बलियो बनाउन सरकार, कर्मचारी र नागरिक तीनै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। कर संकलन गर्ने निकायमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नगरेसम्म राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुन्छ।
तसर्थ, ​सरकारले राजस्व संकलनको लोभमा मात्रै सामान्य जनताको “ढाड सेक्ने” काम गर्नु हुँदैन। सुशासन भनेको कर मिनाहा र असमान वितरण होइन, बरु उत्पादन वृद्धि, बजार नियन्त्रण र न्यायोचित कर संकलन हो। ठुला करदाताको कर छली रोक्ने आँट र साना उपभोक्तालाई राहत दिने विवेक नै अहिलेको आवश्यकता हो। बेकारमा अव्यवहारिक नियमहरूको समर्थन र ढिपी गर्नुभन्दा व्यावहारिक र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु नै राज्यको धर्म हो।